INTERNATIONAL WEBINAR ON BT COTTON IN INDIA HIGHLIGHTS THE FAILURE OF THE TECHNOLOGY Press Release from International Webinar on Bt cotton in India – Myths & Realities (an evidence based evaluation)


New Delhi, August 24th 2020: A high profile panel of scientists who spoke in an international webinar on Bt cotton in India presented evidence to show that the technology was ill-suited to Indian conditions and has failed to deliver on its promises. The Webinar organised by Centre for Sustainable Agriculture and Jatan was focused on an evidence based evaluation of 18 years of approved Bt cotton cultivation in India. Amongst the scientists in the panel were Dr Andrew Paul Gutierrez, Senior Emeritus Professor in the College of Natural Resources at the University of California at Berkeley in USA; Dr Keshav Kranthi, former Director of Central Institute for Cotton Research in India; Dr Peter Kenmore, former FAO Representative in India and Dr Hans Herren, World Food Prize Laureate.

Speaking in the webinar, Dr Peter Kenmore said that Bt cotton is an aging pest control technology. “It follows the same path worn down by generations of insecticide molecules from arsenic to DDT to BHC to endosulfan to monocrotophos to carbaryl to imidacloprid. In-house research aims for each molecule to be packaged biochemically, legally, and commercially before it is released and promoted. Corporate and public policy actors then claim yield increases, but deliver no more than temporary pest suppression, secondary pest release and pest resistance. Recurrent cycles of crises sparked citizens’ public action and sprouted ecological field research by committed scientists. When this research is taken on by farmers’ groups, they create locally-adapted agroecological strategies. Their agroecology now gathers global support from citizens’ groups, governments, and UN-FAO. Their robust local solutions in Indian cotton do not require any new molecules, including endo-toxins like in Bt cotton”, he said.

Bt cotton is the first and only GM (genetically modified) crop that has been approved in India. It has been cultivated in India for more than 20 years, first illegally then legally. Political leaders and technocrats are often heard to be presenting a positive, hyped picture of Bt cotton in India. On the ground, farmers are looking for other crops or non-Bt varieties of cotton to cultivate as an alternative to Bt cotton.

Professor Andrew Paul Gutierrez, considered one of the best quantitative cotton systems ecologists in the world, made a presentation on the ecological reasons as to why hybrid Bt cotton failed in India. He pointed out that India could have easily learnt from the mistakes that happened in California in the 1960s and 70s, where the pest outbreak was mainly insecticide-induced. The long season Bt cotton introduced in India was incorporated into hybrids that trapped farmers into biotech and insecticide treadmills, he showed. “The cultivation of long-season hybrid Bt cotton in rainfed areas is unique to India. It is a value capture mechanism that does not contribute to yield, is a major contributor to low yield stagnation, and contributes to increasing production costs”, he explained. Prof. Gutierrez asserted that increases in cotton farmer suicides are related to the resulting economic distress. “A viable solution to the current GM hybrid system is adoption of improved non-GM high-density short-season fertile cotton varieties”, he said.

Presenting data on yields, insecticide usage, irrigation, fertiliser usage and pest incidence and resistance, Dr Keshav Kranthi who is currently with International Cotton Advisory Committee (ICAC) said, “A critical analysis of official statistics ( & shows that despite increase in area from 11.5% in 2005 and 37.8% in 2006 to a near saturation point after 2011, Bt-hybrid technology has not been providing any tangible benefits in India in the past 15 years either in yield or insecticide usage. Cotton yields are the lowest in the world in Maharashtra, for example, despite being saturated with Bt-Hybrids and highest usage of fertilisers. Cotton yields of Maharashtra are lesser than rainfed Africa wherein there is hardly any usage of technologies such as Bt or hybrids or fertilisers or pesticides or irrigation. Indian cotton yields rank 36th in the world and have been stagnant in the past 15 years and insecticide usage has been constantly increasing after 2005 despite an increase in area under Bt-cotton. Research also shows that the Bt-hybrid technology has failed the test of sustainability with resistance in pink bollworm to Bt-cotton, increasing sucking pest infestation, increasing trend in insecticide and fertiliser usage, increasing costs and negative net-returns in 2014 and 2015”.

Dr Hans Herren who has an MSc in agronomy and plant breeding and a PhD  in biological control, who is also a Laureate of the Right Livelihood Award and was the Co-Chair of IAASTD (International Assessment of Agricultural Knowledge, Science & Technology for Development) said, “GMOs exemplify the case of a technology searching for an application. To modify the genome of plants and animals serves only the short-term drive for profit at the cost of farmers, consumers and food security in the medium and long term. The technology is about treating symptoms, rather than dealing with the problem’s root causes, i.e., taking a systems approach to create resilient, productive and bio-diverse food systems in the widest sense and to provide sustainable and affordable solutions in it’s social, environmental and economic dimensions. Failure of Bt cotton is not just a failure of a product or technology behind it, it is a classic representation of what unsound science of plant protection and faulty direction of agricultural development can lead to. Bt-hybrid technology in india represents an error-driven policy that has led to the denial and non-implementation of the real solutions for the revival of cotton in India, which lie in HDSS (High Density Short Season) planting of Non-Bt/ GMO  cotton, in pure line varieties of our native Desi species and American cotton species. The only way we as members of the earth system will survive and also be able to meet our SDG targets, is by transforming agriculture and the food system to Agroecology, which includes regenerative, organic, biodynamic, permaculture, and natural farming practices. We need to push aside the vested interests blocking the transformation with the baseless arguments of ‘the world needs more food’ and design and implement policies that are forward looking, deal with the Climate Crisis and help heal the COVID-19 pandemic aftermath. We have all the needed scientific and practical evidence that the agroecological approaches to food and nutrition security work successfully”.

There are numerous genetically modified food crops in the pipeline of approval and experimentation in India and the ones waiting foremost for regulatory clearance for commercial cultivation include a new Bt brinjal event (other than Mahyco’s Bt brinjal EE-1), Delhi University’s herbicide tolerant GM mustard, Monsanto’s herbicide tolerant and Bt GM maize etc.

The International Webinar was organised by Centre for Sustainable Agriculture and Jatan, in collaboration with Alliance for Sustainable & Holistic Agriculture (ASHA) and India For Safe Food and witnessed the participation of hundreds of scientists from all over the world, in addition to farmers and other citizens.

For more information, contact :

Dr G V Ramanjaneyulu at 9000699702;                  Kapil Shah at 7567916751;

Kavitha Kuruganti at 8880067772.


Prof. Dr. Andrew Paul Gutierrez
FRES is Senior Emeritus Professor in the College of Natural Resources at the University of California at Berkeley in USA. He was founder of the University of California Integrated Pest Management Program and Associate Director of the National NSF/EPA/USDA IPM Projects. He is CEO of the Centre for the Analysis of Sustainable Agricultural systems ( with on-going research programs globally on various crop systems. He is considered one of the best quantitative cotton systems ecologists in the world and has been working on cotton and its ecosystems for over half a century and across five continents.

Prof. Dr. Hans R. Herren, Founder and President of the Biovision Foundation is President of the Millennium Institute in the USA. He was the Director-General of the International Centre of Insect Physiology and Ecology, Kenya until 2005; and Director Plant Health Division at the International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria (1979-1994). He has been awarded, among others, the Right Livelihood Award 2013; World Food Prize 1995 and Tyler Prize for Environmental Achievement 2003. He has NAS and the Third World Academy of Sciences membership and is member of IPES-Food and the IFOAM-OI World Board. He was the co-chair of the UN and World Bank-sponsored International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development (IAASTD, 2009).

Dr. Peter E. Kenmore is a MacArthur Fellow (Genius Award) for his work on IPM in green revolution rice, former Head of FAO/Plant Protection, and former FAO Ambassador to India. Kenmore was the Founder of the internationally renowned Farmer Field School program in Asia. He had also served as Executive Secretary of Rotterdam Convention on Prior Informed Consent (PIC) in International Trade in Pesticides, an FAO-UNEP global treaty which coordinates the global programme on Highly Hazardous Pesticides (HHPs).

Dr. Keshav Kranthi is the Head of Technical Information Section of the International Cotton Advisory Committee (ICAC) based in Washington, USA. Earlier to this, he was the Director of the Central Institute of Cotton Research (CICR), Nagpur, a premier institute in cotton research in India run by Indian Council of Agricultural Research (ICAR). His main research interests are insect molecular biology, toxicology, ecology, immunology and biotechnology. Dr. Kranthi is the author of numerous publications on cotton and has received several awards, including the International Cotton Researcher of the Year Award, presented by the ICAC in 2009.


भारत के बीटी कपास के अनुभव पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में

इस प्रौद्योगिकी की असफलता रेखांकित


नई दिल्ली, 24 अगस्त 2020: भारत में बीटी कॉटन पर एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में बोलते हुए वैज्ञानिकों के एक उच्च स्तरीय समूह ने इस बात के सबूत पेश किए कि यह तकनीक भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है और अपने दावों पर खरी नहीं उतरी है। हैदराबाद के टिकाऊ खेती केंद्र (Centre for Sustainable Agriculture) और गुजरात की जतन संस्था द्वारा आयोजित यह वेबिनार भारत में बीटी कपास की (कानूनी) खेती के 18 साल के साक्ष्य आधारित मूल्यांकन पर केंद्रित था। अन्य के अलावा इस वेबिनार में बर्कले (अमरीका) के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में प्राकृतिक संसाधनों के कॉलेज में वरिष्ठ आजीवन (Emeritus) प्रोफेसर डॉ एंड्रयू पॉल गुटिरेज़, भारत के केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान (CICR) के पूर्व निदेशक डॉ केशव क्रांति, संयुक्त राष्ट्र संघ के कृषि एवं खाद्य संगठन (FAO) के भारत में पूर्व प्रतिनिधि डॉ पीटर केनमोर एवं विश्व खाद्य पुरस्कार विजेता डॉ हंस हेरेन शामिल थे।

वेबिनार में बोलते हुए डॉ पीटर केनमोर ने कहा कि बीटी कपास गुज़रे ज़माने की कीट नियंत्रण तकनीक है। उन्होंने कहा कि “यह उन्हीं कीटनाशक अणुओं की असफल परम्परा से है जो आर्सेनिक से चल कर डीडीटी, बीएचसी, एंडोसल्फान, मोनोक्रोटोफ़ॉस, कार्बेरिल से होते हुए इमिडाक्लोप्रिड तक पहुँची। शोध का उद्देश्य प्रत्येक अणु को, जारी एवं प्रचारित करने से पहले, जैव-रासायनिक,  कानूनी और व्यावसायिक रूप से नियंत्रित करना होता है। तत्पश्चात निगमों के विशेषज्ञ तथा सार्वजानिक नीति विशेषज्ञ ये दावा करते हैं कि इन से पैदावार बढ़ती है, लेकिन वास्तव में इन से केवल अस्थायी कीट दमन होता है। इन से दोयम श्रेणी के कीट पनपते हैं और इन उपायों के प्रति कीटों में प्रतिरोध विकसित होता है। बार बार खड़ी होने वाली इन समस्याओं ने नागरिकों को इन मुद्दों पर सार्वजनिक कार्रवाई करने को विवश किया तथा प्रतिबद्ध वैज्ञानिकों द्वारा पारिस्थितिक क्षेत्र अनुरूप कृषि अनुसंधान को बढ़ावा मिला। जब ऐसा शोध किसान समूहों के पास पहुंचता है तो स्थानीय परिस्थिति के अनुरूप कृषि रणनीति पनपती हैं। स्थानीय किसान समूहों द्वारा विकसित इस कृषिविज्ञान को वैश्विक स्तर पर नागरिक-समूहों, सरकारों और संयुक्त राष्ट्र संघ के कृषि एवं खाद्य संगठन से अब समर्थन प्राप्त है। भारत में कपास के लिए विकसित स्थानीय प्रभावी समाधानों को अब न तो नए रासायनिक कीटनाशक अणुओं की और न तो  बीटी कपास जैसे विषाक्त बीजों की आवश्यकता है।“

बीटी कपास भारत की पहली और एकमात्र जीएम (आनुवंशिक रूप से संशोधित) फसल है जिसे भारत में प्रयोग हेतु अनुमोदित किया गया है। भारत में इसकी खेती को 20 से अधिक वर्ष हो चुके हैं। पहले इस की शुरुआत अवैध रूप में हुई और अब यह वैध रूप में जारी है। भारत के नेता और अधिकारी अक्सर बीटी कपास की बढ़ा-चढ़ा कर सकारात्मक तस्वीर पेश करते हैं। वास्तविकता यह है कि किसान आज बीटी कपास के विकल्प तलाश रहा है, चाहे वह कपास के अलावा दूसरी फसलें हों या कपास की गैर-बीटी किस्में हों।

डॉ एंड्रयू पॉल गुटिरेज़, जो कपास की फसल की पर्यावरणीय गणना के दुनिया के जानेमाने विशेषज्ञ हैं, ने संकर बीटी कपास के विफल होने के पर्यावरणीय (ecological) कारणों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत 1960 और 70 के दशक में कैलिफोर्निया में हुई गलतियों, जहां कीट प्रकोप मुख्य रूप से कीटनाशकों के कारण पैदा हुआ था, से आसानी से सीख सकता था। उन्होंने बताया कि भारत में लम्बी अवधि की बीटी कपास को संकर बीजों के माध्यम से लाया गया जिस के चलते किसान जैव तकनीकि एवं कीटनाशकों की चक्की में फंस गया है। उन्होंने ने कहा कि “वर्षा आधारित क्षेत्रों में लम्बी अवधि की संकर बीटी कपास की खेती केवल भारत में हो रही है। यह उत्पादन प्रक्रिया में नियंत्रण के माध्यम से मुनाफा कमाने का एक उपाय भर है जिस का उत्पादन में कोई योगदान नहीं है; बल्कि यह उपज में ठहराव और उत्पादन लागत बढ़ाने के लिए ज़िम्मेदार है”। डॉ गुटिरेज़ ने कहा कि बीटी कपास के चलते पैदा हुए आर्थिक संकट का कपास किसानों की आत्महत्याओं में वृद्धि से गहरा सम्बन्ध है। उन के अनुसार “छोटी अवधि की, उच्च उत्पादकता की गैर-जीएम कपास की उच्च घनत्व खेती अपनाना वर्तमान जीएम संकर प्रणाली का व्यवहारिक विकल्प है”।

अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति (ICAC) के डॉ केशव क्रांति, ने कपास की पैदावार, इस में कीटनाशक उपयोग, सिंचाई, उर्वरक उपयोग और कीट हमलों के मामलों एवं कीटों में प्रतिरोध विकसित होने के आंकड़े प्रस्तुत किये एवं दिखाया कि “आधिकारिक आँकड़ों (जो एवं पर उपलब्ध हैं) के गहन विश्लेषण से पता चलता है कि बीटी कपास का रकबा 2005 में 11.5% से चल कर 2006 में 37.8% हुआ और 2011 के बाद लगभग पूरे रकबे में फैलाव के बावजूद, बीटी-संकर प्रौद्योगिकी पिछले 15 वर्षों में भारत में कोई भी ठोस लाभ प्रदान नहीं कर पाई है, न उपज बढ़ाने में और न कीटनाशक उपयोग कम करने में। उदाहरण के तौर पर, लगभग पूरी तरह बीटी कपास अपनाने और उर्वरकों के उच्चतम उपयोग के बावजूद, महाराष्ट्र में कपास की पैदावार दुनिया में सबसे कम है। महाराष्ट्र की कपास की पैदावार बरसात आधारित अफ्रीका, जहां बीटी या संकर या उर्वरक या कीटनाशक या सिंचाई जैसी तकनीकों का शायद ही कोई उपयोग होता है, की तुलना में कम है। प्रति एकड़ पैदावार में भारतीय कपास दुनिया में 36 वें स्थान पर है और इस पैदावार में पिछले 15 वर्षों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। बीटी-कपास के क्षेत्र में वृद्धि के बावजूद 2005 के बाद से कीटनाशकों का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। अनुसंधान से यह भी पता चलता है कि गुलाबी सुंडी में बीटी-संकर प्रौद्योगिकी के प्रति प्रतिरोध विकसित होने, रस चूसक कीटों की बढ़ती संख्या, कीटनाशक और उर्वरक के उपयोग की बढ़ती प्रवृत्ति, बढ़ती लागत और 2014 व 2015 में शुद्ध घाटे के चलते, बीटी कपास तकनीक टिकाऊ साबित नहीं हुई है”।

डॉ हंस हेरन, जिन्होंने फ़सल विज्ञान एवं पौध प्रजनन (Agronomy and Plant Breeding) में स्नातकोत्तर शिक्षा के बाद ‘जैव नियंत्रण’ में पीएचडी की, जिन्हें राइट लाइवलीहुड अवार्ड मिला है और जो विकास हेतु कृषि ज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन (IAASTD) के सह-अध्यक्ष थे, ने कहा कि “विकसित प्रौद्योगिकी के लिए उपयोग की तलाश का एक बड़ा उदाहरण जीएमओ (संशोधित जीन उत्पाद) है। पौधों और जानवरों के जीनतंत्र को संशोधित करने का उद्देश्य तात्कालिक लाभ है जिस की लागत मध्यम और लंबी अवधि में किसानों, उपभोक्ताओं और खाद्य सुरक्षा के रूप में चुकानी पड़ती है। यह प्रौद्योगिकी समस्या के मूल कारणों से निपटने के बजाय लक्षणों का इलाज करती है। यह प्रौद्योगिकी व्यवस्थागत रूप ले कर व्यापकतम स्तर पर लचीली, उत्पादक और जैव-विविध खाद्य प्रणालियाँ विकसित कर के सामाजिक, पर्यावरणीय एवं आर्थिक दृष्टि से टिकाऊ और व्यवहारिक समाधान नहीं सुझाती। बीटी कपास की विफलता केवल एक उत्पाद या प्रौद्योगिकी की विफलता नहीं है, यह इस बात का एक उत्कृष्ट उदहारण है कि पौधों की सुरक्षा के आधारहीन विज्ञान और कृषि विकास की दोषपूर्ण दिशा का क्या प्रभाव हो सकता है।  भारत में बीटी-संकर तकनीक एक गलत चुनाव है, जिस के चलते भारत में कपास के पुनरुद्धार के लिए वास्तविक समाधानों को नज़रअंदाज़ किया गया है।  भारत की कपास समस्या का समाधान उच्च घनत्व और छोटी अवधि की (HDSS) गैर-बीटी/जीएमओ कपास की गैर-संकर,  शुद्ध (Pure line) देसी किस्मों या अमरीकी किस्मों को बोने में है।  पृथ्वी निवासियों के एक हिस्से के तौर पर हमारे बचने का और ‘सतत विकास के लक्ष्यों’ (SDG) को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय यह है कि हम अपनी कृषि एवं खाद्य व्यवस्था को पर्यावरण अनुकूल (Agroecology) पद्धति, जिसमें संपोषी (regenerative), जैविक, बायोडायनामिक, पर्माकल्चर और प्राकृतिक कृषि पद्धतियां शामिल हैं, में बदलें। हमें ऐसे निहित स्वार्थों से निपटना होगा जो इस परिवर्तन को ऐसे आधारहीन तर्कों के साथ रोकने की कोशिश करते हैं कि ‘दुनिया को और अधिक उत्पादन की ज़रुरत है’। हमें ऐसी दूरंदेशी नीतियाँ विकसित और लागू करनी होंगी जो जलवायु संकट से निपट सकें और कोविड-19 महामारी के प्रभावों को ठीक करने में सहायक हों। हमारे पास इस बात के सभी आवश्यक वैज्ञानिक और व्यावहारिक सबूत मौजूद हैं कि भोजन एवं पोषण सुरक्षा की पर्यावरण अनुकूल (Agroecology) पद्धतियां सफल हैं।”

भारत में कई आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य फसलें अनुमोदन और प्रयोग के लिए अनुमति के इंतज़ार में तैयार खड़ी हैं। वाणिज्यिक खेती के लिए विनियामक मंजूरी के लिए तैयार फसलों में अग्रणी हैं नया बीटी बैंगन (महिको की बीटी बैंगन ईई -1 के अलावा), दिल्ली विश्वविद्यालय की खरपतवारनाशी सहिष्णु जीएम सरसों, मोनसेंटो की खरपतवारनाशी सहिष्णु और बीटी मक्का आदि।

हैदराबाद के टिकाऊ खेती केंद्र (Centre for Sustainable Agriculture) और गुजरात की ‘जतन’ संस्था द्वारा ‘सतत और समग्र कृषि गठबंधन’ (Alliance for Sustainable & Holistic Agriculture-ASHA) तथा ‘सुरक्षित भोजन के लिए भारत’ (India for Safe Food) के सहयोग से आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में किसानों और अन्य नागरिकों के अलावा, दुनिया भर के सैकड़ों वैज्ञानिक शामिल हुए।


अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें :

डॉ जी वी रमनजेनयुलु 9000699702;

कपिल शाह 7567916751;

कविता कुरुगंटी 8880067772.


वक्ताओं का संक्षिप्त परिचय


प्रो डॉ एंड्रयू पॉल गुटिरेज़, एफआरईएस, बर्कले (अमरीका) के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में प्राकृतिक संसाधनों के कॉलेज में वरिष्ठ आजीवन प्रोफेसर हैं। वे कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के संकलित कीट प्रबंधन (IPM) कार्यक्रम के संस्थापक थे और एनएसएफ/ईपीए/यूएसडीए की राष्ट्रीय संकलित कीट प्रबंधन परियोजनाओं के एसोसिएट निर्देशक थे। वे टिकाऊ कृषि प्रणालियों की समीक्षा के केंद्र (Centre for the Analysis of Sustainable Agricultural systems –  जहाँ विश्वभर की विभिन्न फसल प्रणालियों पर शोध जारी है, के मुख्य कार्याधिकारी (CEO) हैं। वे कपास की फसल की पर्यावरणीय गणना के दुनिया के जानेमाने विशेषज्ञ माने जाते हैं।  वे आधी सदी से अधिक समय से एवं पांच महाद्वीपों में कपास और इसके पारिस्थितिक तंत्र पर काम कर रहे हैं।


प्रो डॉ हंस आर हेरेन, बायोवीज़न फाउंडेशन के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। वे अमरीका में मिलेनियम इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष भी हैं। वे 2005 तक इंटरनेशनल सेंटर ऑफ़ इन्सेक्ट फिजियोलॉजी एंड इकोलॉजी, केन्या के महानिदेशक थे; 1979-1994 के दौरान इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, नाइजीरिया के प्लांट हेल्थ डिवीजन के निर्देशक थे। अन्य पुरस्कारों के अलावा उन्हें राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2013, विश्व खाद्य पुरस्कार 1995 और पर्यावरणीय उपलब्धि के लिए टायलर पुरस्कार (Tyler Prize for Environmental Achievement) 2003 मिले हैं। उन्हें नेशनल एकेडमी ऑफ़ साइंसेज (NAS) और थर्ड वर्ल्ड एकेडमी ऑफ़ साइंसेज की सदस्यता प्राप्त है। वे सतत खाद्य प्रणालियों पर विशेषज्ञों के अंतर्राष्ट्रीय पैनल (IPES-Food)  और जैविक कृषि आन्दोलन के अंतर्राष्ट्रीय महासंघ -ऑर्गेनिक इंटरनेशनल (IFOAM-OI) के अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड के सदस्य हैं। वह संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित विकास हेतु कृषि ज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन (IASSTD) 2009 के सह-अध्यक्ष भी थे।


डॉ पीटर ई केनमोर, मैकआर्थर फेलो (Genius Award) हैं। ये सम्मान उन्हें हरित क्रांति के क्षेत्र में धान के संकलित कीट प्रबंधन के लिए दिया गया। वे संयुक्त राष्ट्र संघ के कृषि एवं खाद्य संगठन के पौध सुरक्षा(FAO) के अध्यक्ष एवं भारत में इस के प्रतिनिधि रहे हैं। केनमोर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विख्यात एशिया में किसान खेत पाठशाला कार्यक्रम के संस्थापक थे। उन्होंने कीटनाशकों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पूर्व सूचित सहमति (PIC) पर रॉटरडैम परिपाटी (Rotterdam Convention), जो एफएओ-यूएनईपी की वो वैश्विक संधि है जो अत्यधिक खतरनाक कीटनाशकों (HHP) पर वैश्विक कार्यक्रम का समन्वय करती है, के कार्यकारी सचिव के रूप में भी कार्य किया था।


डॉ केशव क्रान्ति वाशिंगटन, अमेरिका में स्थित अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति (ICAC) के तकनीकी सूचना अनुभाग के प्रमुख हैं। इससे पहले, वह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) द्वारा संचालित भारत में कपास अनुसंधान के एक प्रमुख उपक्रम, नागपुर के केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान (CICR) के निर्देशक थे। उन्होंने कीट आणविक जीवविज्ञान, विष विज्ञान, पारिस्थितिकी विज्ञान, प्रतिरक्षा विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शोध कार्य किया है। डॉ क्रान्ति के कपास पर कई प्रकाशन हैं और उन्हें कई पुरस्कार, जिन में 2009 में आईसीएसी द्वारा दिया गया ‘वर्ष का कपास अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ता पुरस्कार’ (इंटरनेशनल कॉटन रिसर्चर ऑफ़ द ईयर अवार्ड) शामिल है, मिल चुके हैं।



(मूल अंग्रेजी प्रेस विज्ञप्ति का अनुवाद। आवश्यकता होने पर मूल स्वरूप को देखें। )


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