Brief Report released on 6th January 2023 can be accessed here: Regulatory-Violations-GM-mustard-Final-Report-January-2023.pdf ( (available only in English)

Hindi Summary as a Powerpoint Presentation is available here: Serious & Objectionable Regulatory Lapses with regard to GM HT Mustard of DU (

English Summary as a Powerpoint Presentation is available here: Serious & Objectionable Regulatory Lapses with regard to GM HT Mustard of DU (


“The Approval demonstrates total failure of India’s limited biosafety regulations and also showcases the serious deficiencies in the regulatory regime”

“Public Health, Environmental Safety & Socio-Economic Considerations seriously endangered by the regulators and the Government of India”

“State Governments’ Constitutional authority over Agriculture undermined yet again”

“India, a signatory to the Cartagena Protocol on Biosafety, violated international commitments too in its appraisal and approval processes related to GM HT mustard”

“Indian Government set aside the recommendation from Supreme Court’s independent Technical Expert Committee to ban Herbicide Tolerant (HT) crops and got into irresponsible misadventure with GM HT mustard approval”

New Delhi, January 5th 2023: The Coalition for a GM-Free India, a pan-Indian citizens’ platform released a report today to showcase 15 instances of serious regulatory lapses in the appraisal and approval of Delhi University’s GM HT mustard. This report was released ahead of a crucial hearing by the Supreme Court on the matters related to the approval of GM HT mustard. The Coalition is a platform that works to keep India’s food systems free from gene technologies, and to promote safe, farmer-controlled, sustainable and viable alternatives. The report was released mainly as a public response to the false assertions of the Government of India in the Supreme Court. The way Government of India is seeking to mislead the Hon’ble Court on at least five issues related to GM mustard was highlighted in a past media outreach in the month of November 2022. This particular report focuses not on GM mustard per se, but the regulatory regime that appraised and approved GM mustard.

“In the Supreme Court of India, the Attorney General (AG) on behalf of Union of India has been attempting to move the Hon’ble Bench’s attention away from the Court-Appointed TEC’s ban recommendation with regard to HT crops. The Technical Expert Committee’s ban recommendation on HT crops is based on scientific evidence and after listening to various stakeholders including the Government of India. The Government of India-nominated experts into the TEC were also asking for this ban, unanimously with three other independent experts nominated by the petitioners. This should have clinched matters, and the Government should have banned these dangerous crops. We sincerely urge the Court to pass orders that indeed ban HT crops given the numerous hazards that they bring in. Similarly, a ban on transgenics in all those crops for which we are the Centre of Origin and/or Diversity. Mustard is one such crop. However, we are also cognisant of the arguments being put up by the AG defending India’s regulatory regime. He was heard asking the Bench to look into whether there is an adequate regulatory mechanism or not, and if they are able to find any deficiencies in the regulatory processes. It is against this backdrop that we are putting out this report, to show serious and objectionable deficiencies, and how the appraisal and approval of GM mustard showcase the story of a compromised regulatory regime in India”, said Kavitha Kuruganti of the Coalition.

Sridhar Radhakrishnan, Co-Convenor of the Coalition added: “Our report presents 15 illustrations of serious regulatory violations and infirmities, to show that what the Union of India is claiming about the robustness of our regulatory regime is a set of falsehoods yet again. These are only illustrations. These are to show how unreliable the regulators are, and the regulatory regime is, to protect ordinary citizens and their environment from risks of modern biotechnology. We show how even without a formal approval letter being issued, ICAR jumped into the picture on behalf of a third party applicant, to ensure that seeds are planted in great haste, and a fait accompli delivered. Delivering the fait accompli itself is a violation of a court undertaking by the Union of India. We show through RTI responses that no (independent) health expert ever participated in GM mustard appraisal. We show the timing of when a GM mustard developer is made into a GEAC member and how he participated, despite what the AG tried to showcase to the Hon’ble Court. We show how testing of GM mustard for environmental safety violates the limited guidelines/protocols laid down in India’s regulatory regime. Similarly for food safety too. We show how studies are recommended/prescribed and permitted by the regulatory body, but then not done, because the crop applicant would have sought exemption on some unscientific ground or the other, and the regulators simply agreed to these requests!”.

“There are other instances showcased too, which show that India is callous and negligent about sticking to commitments made in Cartagena Protocol on Biosafety under the Convention on Biological Diversity. Our regulatory regime is seriously compromised. We are putting out this report in the public domain so that the regulators and Government of India cannot perpetrate falsehoods about the regulatory regime being robust. While this is so, on the matter of HT crops, given the large credible body of scientific evidence on the ill-effects of such crops, and given the regulatory failures amply visible with regard to curbing farmer level illegal usage of unapproved HT crops and herbicides, we urge the Supreme Court to pass orders for a ban on HT crops, as recommended by its own independent technical experts”, said Kapil Shah, Co-Convenor.


For more information, you can contact Kavitha Kuruganti at 8880067772 or Kapil Shah at 7567916751


प्रेस विज्ञप्ति

जीएम-एचटी-सरसों का अनुमोदन एक अत्यधिक समझौतापूर्ण नियामक व्यवस्था की कहानी है।

“अनुमोदन भारत के संकुचित जैव सुरक्षा विनियमों की पूर्ण विफलता को प्रदर्शित करता है और नियामक व्यवस्था की गंभीर कमियों को भी दर्शाता है”

“भारत सरकार और जीएमओ नियामकों ने जीएम-एचटी-सरसों का अनुमोदित करके सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरण सुरक्षा और सामाजिक-आर्थिक लिहाज़ को गंभीर खतरे में दाल दिया”

“एक बार फिर राज्य सरकारों के कृषि पर संवैधानिक अधिकारों की अनदेखी की गई”

“भारत ने ‘जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल (Cartagena Protocol on Biosafety) का एक हस्ताक्षरकर्ता होते’ हुए जीएम एचटी सरसों से संबंधित अपने मूल्यांकन और अनुमोदन प्रक्रियाओं में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन किया है”

“भारत सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञ समिति की हर्बिसाइड टॉलरेंट (एचटी) फसलों पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश को दरकिनार कर दिया और जीएम एचटी सरसों की मंजूरी के साथ गैर-जिम्मेदाराना दुस्साहस किया”


नई दिल्ली, जनवरी 6, 2023: अखिल भारतीय नागरिकों के मंच, ‘जीएम-मुक्त भारत का गठबंधन’, ने दिल्ली विश्वविद्यालय के जीएम-एचटी-सरसों के मूल्यांकन और अनुमोदन में गंभीर नियामक खामियों के 15 उदाहरणों को प्रदर्शित करने के लिए आज एक रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट जीएम-एचटी-सरसों के अनुमोदन से संबंधित मामलों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक महत्वपूर्ण सुनवाई से पहले जारी की गई थी। गठबंधन एक ऐसा मंच है जो भारत की खाद्य प्रणालियों को जीन प्रौद्योगिकियों (gene technologies) से मुक्त रखने और सुरक्षित, किसान-नियंत्रित, टिकाऊ और व्यवहार्य विकल्पों को बढ़ावा देने का काम करता है। यह रिपोर्ट मुख्य रूप से सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार के झूठे दावों की सार्वजनिक प्रतिक्रिया के रूप में जारी की गई है। नवंबर 2022 के मीडिया ब्रीफिंग में गठबंधन ने जीएम सरसों से संबंधित कम से कम पांच मुद्दों पर भारत सरकार ने किस तरह माननीय न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश की है उसे पब्लिक के सामने उजागर किया था। आज की यह विशेष रिपोर्ट जीएम सरसों पर नहीं बल्कि नियामक व्यवस्था जिसने जीएम सरसों का मूल्यांकन और अनुमोदन किया, उसपे ध्यान केंद्रित करती है।


आज की प्रेस वार्ता में गठबंधन की कविता कुरुगंटी ने कहा कि “जीएम-सरसों के मामले की सुनवाई के दौरान यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से अटॉर्नी जनरल (ए.जी.) 2012 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त “तकनीकी विशेषज्ञ समिति” (TEC) जिसने एचटी फसलों पर हमेशा के लिए प्रतिबन्ध लगाने की सिफारिश किया था, इससे सर्वोच्च न्यायालय की माननीय पीठ का ध्यान भटकने का प्रयास कर रहे हैं। तकनीकी विशेषज्ञ समिति की एचटी फसलों पर प्रतिबंध की सिफारिश वैज्ञानिक प्रमाणों और भारत सरकार सहित विभिन्न हितधारकों के बायनो पर आधारित थी। तकनीकी विशेषज्ञ समिति (TEC) में भारत सरकार द्वारा नामित विशेषज्ञ भी याचिकाकर्ताओं द्वारा नामित तीन अन्य स्वतंत्र विशेषज्ञों के साथ सर्वसम्मति से एचटी फसलों पर प्रतिबन्ध की मांग कर रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित TEC की सिफारिश के बाद इस मामले को हमेशा के लिए विराम पर जाना चाहिए था और सरकार को इन खतरनाक फसलों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए था। हम पूरी निष्ठा से न्यायालय से आदेश पारित करने का आग्रह करते हैं कि वास्तव में एचटी फसलों पर प्रतिबंध लगाया जाए क्योंकि वे कई अनेक खतरों को उत्पन्न करने कि छमता रखते हैं। इसी तरह हम आग्रह करते हैं कि उन सभी फसलों में ट्रांसजेनिक (जीएमओ) पर प्रतिबंध लगाना जरुरी है जिनके लिए भारत उत्पत्ति और/या विविधता का केंद्र हैं। सरसों एक ऐसी ही फसल है। हालाँकि, हम ए.जी. द्वारा भारत के नियामक व्यवस्था का बचाव करने वाले तर्कों से भी अवगत हैं। उन्हें माननीय पीठ से यह देखने के लिए कहते हुए सुना गया कि क्या हमारे नियामक तंत्र पर्याप्त है या नहीं, और क्या पीठ नियामक प्रक्रियाओं में कोई कमी देख रही हैं। इसी पृष्ठभूमि में हम इस रिपोर्ट को सावर्जनिक कर रहे है जो भारत की नियामक व्यवस्था की गंभीर और आपत्तिजनक कमियों को दिखाती हैं, और यह रिपोर्ट यह भी दर्शाती है के किस तरह जीएम सरसों की मूल्यांकन और अनुमोदन प्रक्रिया भारत में नियामक वयवसथाओं के साथ एक गंभीर समझौता कि कहानी है।”

गठबंधन के सह-संयोजक श्रीधर राधाकृष्णन ने कहा: “हमारी रिपोर्ट गंभीर नियामक उल्लंघनों और कमज़ोरियों के 15 उदाहरण प्रस्तुत करती है, यह दिखाने के लिए कि यूनियन ऑफ इंडिया हमारे नियामक व्यवस्था की मजबूती के बारे में जो दावा कर रहा है वह झूठ का एक पुलंदा है। ये सब उदाहरण यह दिखाने के लिए हैं कि आम नागरिकों और उनके पर्यावरण को आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के जोखिमों से बचाने के लिए नियामक और नियामक व्यवस्था कितनी अविश्वसनीय है। हम दिखाते हैं कि कैसे एक औपचारिक अनुमोदन पत्र जारी किए बिना ही, आईसीएआर (ICAR) एक तीसरे पक्ष के आवेदक की ओर से इस मामले में कूद पड़ता है, और यह सुनिश्चित करता है की जीएम-एचटी-सरसों के बीज बड़ी जल्दी लगा दिए जाये, और यह काम पूरा हो जाए। निष्पन्न कार्य  को पूरा करना ही भारत संघ द्वारा एक अदालती वचन का उल्लंघन है। हम आर.टी.आई (RTI) प्रतिक्रियाओं के माध्यम से दिखाते हैं कि जीएम सरसों के मूल्यांकन में किसी भी (स्वतंत्र) स्वास्थ्य विशेषज्ञ ने कभी भाग नहीं लिया। इस रिपोर्ट के ज़रिये हम ये दर्शाते है कि किस समय एक जीएम सरसों के विकासकर्ता को जी.ई.ए.सी. (GEAC) का सदस्य बनाया जाता है और उसने कैसे भाग लिया जबकि एजी माननीय न्यायालय को कुछ और देखने कि कोशिश कर रहे। हम दिखाते हैं कि कैसे पर्यावरण सुरक्षा के लिए जीएम सरसों का परीक्षण भारत के नियामक शासन में निर्धारित सीमित दिशानिर्देशों/प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता है। इसी तरह खाद्य सुरक्षा के लिए भी ऐसा ही किया गया। हम दिखाते हैं कि कैसे नियामक निकाय द्वारा अध्ययनों की सिफारिश/निर्धारित और अनुमति दी जाती है, लेकिन फिर उसे नहीं किया जाता है, क्योंकि फसल आवेदक ने किसी अवैज्ञानिक आधार पर छूट की मांग की होगी, और नियामकों ने इन अनुरोधों पर सहमति व्यक्त कर दी!


गठबंधन के दूसरे सह-संयोजक कपिल शाह ने कहा की, “ऐसे भी उदाहरण प्रदर्शित किये गए हैं, जो दिखाते हैं कि भारत जैविक विविधता कन्वेंशन के तहत बायोसेफ्टी पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल में की गई प्रतिबद्धताओं पर असंवेदनशील और लापरवाह है। हमारी नियामक व्यवस्था से गंभीर रूप से समझौता किया गया है। हम इस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर रहे हैं ताकि नियामक और भारत सरकार दोनों भारत कि नियामक व्यवस्था के मजबूत होने जैसे झूठ को न फैला सकें। जबकि एचटी फसलों के मामले में ऐसा है, ऐसी फसलों के दुष्प्रभावों पर वैज्ञानिक साक्ष्य के बड़े विश्वसनीय निकाय को देखते हुए, और किसान स्तर पर अस्वीकृत एचटी फसलों और शाकनाशियों के अवैध उपयोग को रोकने के संबंध में नियामक विफलताओं को देखते हुए, हम सर्वोच्च न्यायालय से एचटी फसलों पर प्रतिबंध लगाने के लिए आदेश पारित करने का आग्रह करते हैं, जैसा कि उसके अपने स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञों ने सिफारिश की है।”


अधिक जानकारी के लिए कपिल शाह से 7567916751 / कविता कुरुगंटी से 8880067772 पर संपर्क करें।



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