Organic farmers hand over organic mustard oil to Agriculture Minister with the request to ensure that approval of gm mustard does not jeopardize this

Delegation of organic farmers from Haryana, Punjab and Rajasthan meets Union Agriculture Minister and appeals for immediate hold on release of GM Mustard

Under the aegis of Organic Farmers’ Association of India (OFAI) a delegation today (September 1, 2016) called upon the Union Minister of Agriculture, Sh Radha Mohan Singh and presented him with bottles of cold pressed oil of their own organic mustard along with a note that if he wishes to be able to use it in future too then his government must immediately put on hold the approval of GM mustard.


While issue of protocols regarding safety evaluation of GM crops and its commercial cultivation are under judicial review, Government, ignoring the concerns of various sections of society, is hurrying up to release GM mustard for cultivation during this very season. While all citizens will be adversely affected by its release as consumers, for organic farmers it will sound immediate death knell because all over the world including India, contamination by GM material is prohibited under organic standards. But once GM seeds of any crop are released into the environment, contamination of organic farms is impossible to avoid.  If neighbouring farm plants GM crop, then legally and practically it is impossible to prevent outcrossing.  

Delegation of organic farmers, particularly those cultivating mustard, from Haryana, Punjab and Rajasthan brought to the notice of the Union Agriculture Minister the imminent threat to their status as organic farmers, right to free choice of farmers, seed autonomy and to biodiversity. A woman farmer Ms Neelam from Jhajjar, Haryana expressed her hope that the government will not display any double standards in this matter. She pointed out that government cannot promote traditional as well as organic farming on the one hand and approve GM crops like GM mustard on the other hand. It will not just destroy organic farming but also purity of centuries old traditional mustard varieties forever.

The delegation pointed out that India does not need GM mustard. Many non-GM hybrids and varieties of mustard are already available. In addition to this, all over the country including in home state of Minister, Bihar, system of root intensification which was initially developed for Rice has also given extremely good results in mustard. Increase in mustard yield by this method is much higher than (unconfirmed) yield increase that GM mustard promises.  


            The minister appraised the group that promotion of organic farming is an important measure taken up by the Government of India and that the Prime Minister is personally interested in this. The Minister shared with us the Centre’s plans to expand organic farming in the country. He assured that the interests of organic farmers will be taken care of. The delegation however questioned this pointing out that organic and GM are antithetical to each other and that they cannot co-exist. The group categorically requested that although regulation of GM crop comes under environment ministry, it is high time for Krishi Bhavan to intervene for the sustainable development of farming sector. It is worth noting that an organic shop was recently inaugurated by Minister Radhamohan Singh in Krishi Bhavan.


            After meeting the Minister, the delegation expressed its deep concern about the current developments with GM mustard application with the Central regulators. They appreciated that being one of the host organizations, Krishi Bhavan has already geared its preparation for the Organic World Congress scheduled in Delhi in November, 2017. After learning the lessons of Green Revolution, the whole world is moving towards organic farming. In India, more than 13 states have organic farming policies in place. A representative of the group told the media that it is high time that India showed the world new path of agricultural development through its reach traditions and diversity. They expressed their deep hope that Government of India will not approve any more GM crops (cotton has been approved 14 years ago), and further disappoint the community of organic farmers and consumers. The group was hopeful that the minister will play leading role in due course to protect the interests of organic farmers in the context of GM crops.


           “We still need a concrete assurance about mechanisms that will be put in place on how organic farming will be protected from GM”, they said. 



Copy of memorandum submitted to the minister is attached.

Delegation included: Mr. Rohit Jain, organic farmer, Udaipur, Rajasthan, S. Hartej  Singh Mehta and S. Swaran Singh organic farmers, Bathinda, Punjab, Ms. Neelam, organic farmer, Jhajjar, Haryana, Mr Bhim Singh, organic farmer and coordinator, Kudarti Kheti Kisan Samooh, Matanhail, Jhajjar, Haryana ,, Dr. Rajinder Chaudhary, former Professor of Economics, Maharshi Dayanand University,Rohtak and Advisor, Kudarti Kheti Abhiyaan, Haryana, Ms Sumana Nandi, representative of Organic Farmers’ Association of India (OFAI) Delhi office


For more information, contact: Rajinder Chaudhary at 09416182061



Shri Radhamohan Singh,

Hon’ble Minister for Agriculture and Farmers’ Welfare,

Government of India.


Dear Sir,

Sub: Stopping the approval of GM mustard in any form, and protecting organic farming in the country – reg.

Namaste. At the outset, we would like to congratulate you humbly for all the new initiatives that have been started under your leadership to promote organic farming in the country. To see a PGS-based organic outlet in Krishi Bhawan fills us with deep joy that organic farming has finally found a rightful place in the agricultural development discourse of the country, though it also has a long way yet to traverse. We also understand that the Task Force on Organic and Non-Chemical Farming that your Ministry has set up has come up with a detailed and comprehensive report and we hope that the recommendations will be useful in strengthening the spread of organic farming in the country.

Sir, we walk up to you today with an urgent concern. Especially at a time when the government has finally noted and intervened on the importance of organic farming in securing sustainable farm livelihoods, conserving our environmental resources and in providing safe food to all citizens. Farmers are also enthusiastically taking up organic farming now, given the conducive environment and support that the government is lending to this approach to farming.

At this juncture, the possible approval of GM mustard (the first GM food crop to be approved in India for commercial cultivation IF approved), poses a great threat to the organic farming movement. As you know organic farmers understand ecosystems quite well (including soil ecology) and they base their practices on Nature’s complex webs of life and free beneficial products/processes.  However, Genetic Engineering is completely antithetical to this approach. It goes against Nature, and brings in greater riskiness into our farming, in addition to greater cost of cultivation. It also puts a big question mark on safety of food produced with such technologies. There is ample evidence by now that transgenic crops cause numerous adverse environmental and health impacts and this is something that genuine organic farmers would not adopt, nor impose on fellow citizens.

An important concern is the fact that an organic farmer cannot continue to remain so, philosophically and as per regulatory norms, when neighboring farmers grow GM crops, due to inevitable contamination from such transgenic crops. In the case of GM mustard too, this is a genuine concern. Contamination is both biological (through pollen flow) and physical (through admixtures at various stages of crop cultivation and processing). There is also the issue of seed stock getting contaminated for all time to come, affecting diversity, which is at the core of organic farming. We attach a small booklet on the subject of incompatibility of organic and transgenic systems and how they cannot co-exist.

GM mustard is a matter of concern for all organic mustard growers (as well as ones who use mustard for intercropping in wheat etc.), as well as all organic farmers who use mustard oil cake as soil amendment for better soil health.

This GM mustard is also herbicide tolerant – which means that neighboring farmers will also be affected by herbicide drift other than the transgene flow! This is also a serious threat to their organicity apart from damage caused to their non-GM crop.

The approval of GM mustard will mean a death knell to organic farmers.  You are someone who deeply understands and appreciates the need for, and importance of organic farming in the future of Indian farming.

We urge you to intervene right now before it is too late, to ensure that GM mustard is stopped in its tracks immediately. We do not need this transgenic mustard – there are already non-GM mustard hybrids that farmers can use if they want. Further, System of Mustard Intensification is yielding fantastic results on the ground including in Bihar, your home state. The yield improvements here are significantly higher than the improvements being claimed by GM mustard crop developers with all their unscientific testing.

We would also like to take this opportunity to gift you with some organic cold pressed mustard oil, to remind you once again of what is at stake here. Needless to tell your kind self, if GM mustard is not stopped from being approved, this could be our last chance to enjoy such organic cold pressed mustard oil. We have come to you with great hopes pinned on you, that as the Agriculture Minister of the country, you will assert the authority of your Ministry to ensure that GM mustard is not approved in any form (including the parental lines being approved etc.). We urge you to protect this sector and movement to make India’s farming sustainable, profitable, safe and healthy. Thank you.


श्री राधा मोहन सिंह जी,
माननीय मंत्री, कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय,
भारत सरकार।



विषय: देश में जैविक खेती की रक्षा हेतु संशोधित जीन वाली(जीएम) सरसों के किसी भी रूप का   अनुमोदन रोकने बारे

नमस्ते। प्रारम्भ में हम आपके नेतृत्व में देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए नए कदमों के लिए आप का हार्दिक धन्यवाद करना चाहते हैं। कृषि भवन परिसर में एक पीजीएस आधारित जैविक दुकान खुलने की खबर सुन कर हमें बेहद प्रसन्नता हुई है। इस से लगता है कि अंतत जैविक कृषि को भी देश की कृषि विकास योजनाओं में एक स्थान मिल गया है हालांकि अभी एक लंबी यात्रा बाकी है। हमें यह भी पता चला है कि आप के मंत्रालय द्वारा जैविक और गैर-रासायनिक खेती पर गठित टास्क फोर्स ने एक विस्तृत और व्यापक रिपोर्ट दे दी है। हमें आशा है कि ये सिफ़ारिशें देश में जैविक खेती के प्रसार में सहायक सिद्ध होंगी।
मान्यवर, आज हम आप के पास एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं आपात समस्या ले कर आए हैं। अब जब सरकार ने कृषि क्षेत्र में आजीविका को स्थायी बनाने में, हमारे पर्यावरणीय संसाधनों के संरक्षण में और सभी नागरिकों को सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने में जैविक खेती के महत्व को स्वीकार कर के नई पहल की है, जब किसान भी अनुकूल सरकारी वातावरण और समर्थन के चलते उत्साह से जैविक खेती अपना रहे हैं, हमारे सामने एक अभूतपूर्व संकट आन खड़ा हुआ है।

संशोधित जीन वाली (जीएम) सरसों का संभावित अनुमोदन (जो मंजूरी मिलने पर भारत की पहली खाद्य जीएम फसल होगी) जैविक खेती आंदोलन के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। जैसा कि आप जानते ही हैं भारत सहित पूरी दुनिया में जैविक खेती में जीएम फ़सलों के प्रयोग पर कानूनन रोक लगाई गई है परन्तु एक बार जीएम बीज पर्यावरण में फैलने के बाद जैविक किसानों का इस से बच पाना मुश्किल है। जब पड़ोस में जीएम फ़सलों को बोया जा रहा हो तो कानूनी रूप से भी और वास्तव में भी जैविक खेती संभव नहीं है क्योंकि इन जीएम फ़सलों द्वारा अन्य क़िस्मों का सम्मिश्रण/प्रदूषण अवश्यंभावी है। जीएम सरसों के मामले में भी यह वास्तविक चिंता का विषय है। सम्मिश्रण जैविक (पराग प्रवाह के कारण) और भौतिक (उत्पादन और उत्पादन के बाद की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में मिश्रण से), दोनों तरह से हो सकता है। इस से सदियों से चलती आ रही हमारी देसी क़िस्मों की शुद्धता हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। इस से जैव विविधता भी प्रभावित होगी। जैव विविधता जैविक खेती का मूल आधार है। जैविक और जीएम पद्धति की असंगति के विषय पर एक छोटी सी पुस्तिका भी आप के आलोकनार्थ संलग्न कर रहे हैं।

जीएम सरसों न केवल सरसों की जैविक खेती करने वाले किसानों (चाहे वे इस की खेती मुख्य फसल के तौर पर करते हैं या गेहूं इत्यादि में अंतर फसल के रूप में) बल्कि सभी जैविक किसानों के लिए चिंता का विषय है क्योंकि जैविक किसान सरसों की खल को मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाने के लिए भी प्रयोग करते हैं।

यह जीएम सरसों खरपतवारनाशक सहनशील भी है। इस लिए इस पर किए जाने वाले खरपतवारनाशकों का प्रवाह पड़ोस के जैविक किसान की फसल पर होने से न केवल उस की गैर-खरपतवारनाशक सहनशील फसल को नुकसान होगा बल्कि रासायनिक प्रदूषण से उस के खेत की जैविकता ही खतरे में पड़ जाएगी।

संक्षेप में जीएम सरसों के अनुमोदन से जैविक किसानी की निर्मम हत्या हो जाएगी। हमें विश्वास है कि आप, जो देश की कृषि के भविष्य के लिए जैविक खेती की ज़रूरत और महत्व को गहराई से समझते हैं ऐसा नहीं होने देंगे।  आप से अनुरोध है कि इस से पहले की बहुत देर हो जाये, आप इस मुद्दे पर दखल दें और यह सुनिश्चित करें कि जीएम सरसों की अनुमति प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगा दी जाए।

वैसे भी देश को जीएम सरसों की जरूरत नहीं है। सरसों की कई गैर-जीएम संकर किस्में उपलब्ध हैं जो अगर किसान चाहें तो प्रयोग कर सकते हैं। इस के अलावा सरसों में भी धान की श्री पद्धति सरीखी जड़ गहनता बढ़ाने की पद्धति के आप के  अपने गृह राज्य बिहार सहित बहुत राज्यों में शानदार परिणाम मिले हैं। इन उपायों से सरसों की पैदावार में हुई बढ़ोतरी जीएम सरसों के (अपुष्ट) पैदावार वृद्धि के दावों से कहीं अधिक है।

जहाँ एक ओर जैविक खेती प्रकृति के जटिल तंत्र को समझ कर, सहजीवन आधारित खेती है वहीं इस के ठीक विपरीत जीएम प्रौद्योगिकी प्रकृति के साथ अनिश्चित और बेकाबू खिलवाड़ करती है जिस के चलते दुनिया के सबसे ‘विकसित’ 20 देशों में से 17 देश जीएम फसलों की खेती नहीं करते। पर्यावरण में जीएम फसलों का प्रवेश होने से न केवल खेती की लागत बढ़ती है अपितु खेती का जोख़िम भी बढ़ता है। जीएम खाद्य उत्पादों की सुरक्षा पर भी प्रश्न चिन्ह हैं। जीएम फसलों के पर्यावरण और स्वास्थ्य पर दुष्प्रभावों के पर्याप्त सबूत अब उपलब्ध हैं। इस लिए जीएम सरसों न केवल जैविक किसानों अपितु उपभोक्ताओं के लिए भी चिंता का विषय है।

महोदय, इस अवसर पर हम आप के लिए जैविक सरसों का कच्ची घानी का तेल भी उपहार में लाये हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि अगर जीएम सरसों को न रोका गया तो शायद आप के लिए ऐसे शुद्ध सरसों के तेल का आनंद लेने का यह अंतिम मौका होगा। हम देश भर के जैविक किसानों के प्रतिनिधि के रूप में आप के पास बहुत आशा और विश्वास के साथ आए हैं कि देश के कृषि मंत्री के तौर पर आप अपने अधिकार का प्रयोग कर के यह सुनिश्चित करेंगे कि जीएम सरसों को किसी भी रूप में स्वीकृति न मिले (न ही पैतृक रूप में और न ही उन की संकर संतान के रूप में)। आप से अनुरोध है कि कृषि क्षेत्र और भारत की कृषि को टिकाऊ, लाभदायक, सुरक्षित और स्वास्थ्यकर बनाने की मुहिम को बचाए रखें।

धन्यवाद सहित,

अखिल भारत सजीव खेती समाज (ओएफ़एआई) के तत्वाधान में जैविक किसानों का प्रतिनिधिमंडल

श्री रोहित जैन, जैविक किसान, उदयपुर, राजस्थान,

स॰ हरतेज महता, जैविक किसान, भटिंडा, पंजाब

स॰ स्वर्ण सिंह, जैविक किसान, भटिंडा, पंजाब

सुश्री नीलम, जैविक किसान, झज्जर, हरियाणा

श्री भीम सिंह, जैविक किसान एवं संयोजक, क़ुदरती खेती किसान समूह, खंड मातनहेल, झज्जर,      हरियाणा (हरियाणा का पहला पीजीएस प्रमाणित समूह)

ड़ा राजेन्द्र चौधरी, पूर्व प्रोफेसर, अर्थशास्त्र, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक, एवं सलाहकार,     क़ुदरती खेती अभियान, हरियाणा

सुश्री सुमना नंदी, प्रतिनिधि अखिल भारत सजीव खेती समाज (ओएफ़एआई), दिल्ली




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top