Scientific Fraud Exposed in ICAR’s Genome-Edited Rice Trials: Coalition for a GM-Free India Sounds the Alarm

ICAR and Agriculture Ministry accused of rigging results to promote an unsafe technology in the form of genome-edited rice varieties

Scientific integrity repeatedly compromised to promote risky technologies; citizens and farmers exposed to unacceptable danger

(FULL PRESENTATION WITH DATA TABLES CAN BE DOWNLOADED HERE) (Hindi press release available when scrolled down)

New Delhi, October 30, 2025: The Coalition for a GM-Free India today exposed what it called a “scientific fraud” being perpetrated by the Indian Council of Agricultural Research (ICAR) and the Ministry of Agriculture, in the name of genome-edited rice. Citing ICAR’s own official trial data, the Coalition revealed how the results for two genome-edited rice varieties — Pusa DST-1 and DRR Dhan 100 (Kamala) — have been rigged and hyped to manufacture false claims of success.

In a press conference held today, the Coalition presented data extracted from the Annual Progress Reports (2023 and 2024) of ICAR’s All India Coordinated Research Project on Rice (AICRPR), available in the public domain. The findings expose the pattern of scientific manipulation, where ICAR’s conclusions directly contradict its own data.

“As has become the habit with biotech lobbies in the country, seen earlier with Bt brinjal and GM mustard, science is yet again being compromised to push some genome-edited varieties as miracle seeds for India, while there is no testing or data to support the hype,” said the Coalition. “Such compromised science brings a bad name to India’s scientific establishment and causes serious erosion of the credibility of ICAR and other institutes.”

The Coalition warned that this hasty promotion of untested, underperforming and unsafe varieties — camouflaged in hype around a so-called global breakthrough — is nothing but an attempt to bypass public resistance to risky gene technologies in India’s food systems. The switch to genome editing, that too by compromising on regulatory requirements, is in itself an admission of the failure of GM crops. Meanwhile, Gene Editing is genetic engineering too, technically and by legal definitions.

Hype Without Evidence

On May 4, 2025, Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan “announced” two genome-edited rice varieties as a global first — Pusa DST-1 (IET 32043) and DRR Dhan 100 ‘Kamala’ (IET 32072). Pusa DST-1 was claimed to outperform its non-GM parent MTU-1010 (Cotton Dora Sannalu) under saline and alkaline soils, while Kamala, derived from BPT 5204 (Samba Mahsuri), was declared to yield 17% higher, mature 20 days earlier, and use nitrogen more efficiently.

The announcement was followed by orchestrated media coverage, interviews with scientists, and glowing “explainers”. But the Coalition’s findings show that behind the orchestrated hype lies a shocking absence of real data. The claims are not supported by evidence, and in fact, the reports themselves disprove them. Hundreds of crores of rupees being spent on such dubious unsafe and failed technologies becomes a matter of public accountability. 

Pusa DST-1: Contradictions, Missing Data, and False Conclusions

According to ICAR’s own reports:

• No testing data for the claimed drought or salinity tolerance in 2023 due to “limited seed quantity.”
• At-par or -4.8% (lower) yield compared to the parent MTU-1010 in 2023 trials.
• In 12 of 20 sites, the genome-edited line underperformed.
• In 2024, no yield advantage in coastal or inland salinity trials; only a 1.6% marginal gain in alkaline soils.
• Yet, the summary table on Page 9.27 claims “30% higher yield” — selectively drawing on results from just 8 locations in one zone.

The report even admits that in coastal salinity conditions, “no yield superiority was observed” (Page 6.58) — and still concludes the variety as “promising”. This, the Coalition said, is a textbook case of rigging results to fit a pre-decided narrative.

DRR Dhan 100 ‘Kamala’: Contradictory Data and Concealed Failures

Kamala was projected as a miracle variety — with 17% higher yield, early maturity, and superior nitrogen use efficiency.  The truth from ICAR’s own documents is far from it:

• In 2023, Kamala underperformed in 8 of 19 trial sites.
• In two zones (Eastern and Central), it performed significantly worse than its parent.
• In the Southern Zone, the supposed yield gain was only 4.3%.
• In 2024, data from several sites was excluded without explanation, and results from just six sites were used to project a +17.21% yield advantage. The data for such a conclusion is not shown.
• The overall mean yield was 4% lower than the parent variety, and no published field data supports the claim of “20 days earlier maturity.”

The reports even admit data inconsistencies between the same check entries — yet those discrepancies were conveniently removed before drawing conclusions.

Scientific Integrity Abandoned

The Coalition said that these manipulations are not minor errors but a dangerous pattern of bad science, repeated over time to justify controversial technologies. Contradictions exist even in basic parameters — like panicle density (per Sq/M), days taken for 50%  flowering, and grain quality — all altered to suit the narrative.

For instance, on DFF (Days for 50% Flowering), the annual reports of AICRPR do not contain any data to show a difference of 20 days between Kamala and parent. Overall mean DFF for Kamala is 101 days and for BPT 5204 it is 104 days. In five zones, Kamala’s DFF is less by 2 to 7 days, and in two zones, it is more by 8 to 9 days. Against this backdrop, it is not clear how conclusions were drawn with bombastic claims made on not just early maturity, but lower usage of water and fertiliser etc.!

“If the technology being used is truly safe, precise and effective, there should be no hesitation in putting out all data and conducting proper testing, as is done for all GMOs,” said Soumik Banerjee, independent researcher.

“Doing bad science in agriculture, that too from the public sector, has a direct bearing on the lives and livelihoods of millions of farmers,” said Kavitha Kuruganti, activist and Coalition member. “It is not to be taken lightly — this becomes a matter of fundamental human rights. How can the jumla culture be allowed to enter the scientific arena at all? It is up to India’s upright scientists to call out this fraud and ensure that our scientific establishment does not bring shame on itself.”

The Coalition warned that doing “junk science in the name of innovation” not only endangers the health and livelihoods of farmers but also destroys public faith in Indian science.

Coalition’s Demands

The Coalition for a GM-Free India demanded:

1. Immediate withdrawal of all promotional claims about genome-edited rice varieties.
2. An independent, transparent scientific review of ICAR’s AICRPR trial data and methodology.
3. Public accountability of ICAR and the Ministry of Agriculture for misleading the nation.
4. A moratorium on genome-edited crop releases until credible biosafety regulations and independent oversight mechanisms are in place. All genome editing to be brought under stringent regulations, and all reports related to the R&D of these varieties to be placed in the public domain.

 

For more information, contact: Soumik Banerjee on 6204221896, or Kavitha Kuruganti on 8880067772

Annexure: Detailed data tables from ICAR’s AICRPR Annual Progress Reports (2023 & 2024) on yield and trait evaluation for Pusa DST-1 and DRR Dhan 100 ‘Kamala’.

आईसीएआर के जीनोम-संपादित (एडिटेड) धान परीक्षणों में वैज्ञानिक धोखाधड़ी का खुलासा: जीएम-फ्री इंडिया गठबंधन ने चेताया

आईसीएआर (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) और कृषि मंत्रालय पर आरोप — असुरक्षित जीन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए धान के परीक्षणों के नतीजों में हेराफेरी की गई।

वैज्ञानिक ईमानदारी से बार-बार समझौता किया गया, जिससे किसानों और नागरिकों की सुरक्षा खतरे में पड़ी।

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर 2025:

“कोएलिशन फॉर ए जीएम-फ्री इंडिया” (जीएम-मुक्त भारत गठबंधन) ने आज खुलासा किया कि आईसीएआर और कृषि मंत्रालय द्वारा जीनोम-संपादित (एडिटेड) धान के नाम पर एक “वैज्ञानिक बेईमानी” की जा रही है। गठबंधन ने आईसीएआर की अपनी आधिकारिक रिपोर्टों के आधार पर बताया कि कैसे दो जीनोम-संपादित धान की किस्मों — पुसा डीएसटी-1 और डीआरआर धन 100 (कमला) — के नतीजों में हेराफेरी कर उन्हें झूठे “सफल” प्रयोग के रूप में पेश किया गया।
आज आयोजित एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गठबंधन ने आईसीएआर के ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन राइस (AICRPR) की 2023 और 2024 की वार्षिक रिपोर्टों से लिए गए आंकड़े दिखाए। रिपोर्टों से यह साफ हुआ कि आईसीएआर के निष्कर्ष उसके अपने आंकड़ों से मेल नहीं खाते — यानी आंकड़ों में हेरफेर कर के “सफलता” का झूठा दावा किया गया है।

गठबंधन ने कहा, “जैसे कि पहले भी बायोटेक कम्पनियाँ और उनके प्रचारक बीटी बैंगन और जीएम सरसों के मामलों में करती रही हैं, उसी तरह अब जीनोम-संपादित चावल की किस्मों को ‘भारत के लिए चमत्कारी बीज’ बताकर विज्ञान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस तरह बिना ठोस जांच और आंकड़ों के, वैज्ञानिक फर्जीवाड़े को बढ़ावा दे कर भारत के वैज्ञानिक संस्थानों को बदनाम करने और आईसीएआर एवं अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों की साख पर धब्बा लगाने का काम किया जा रहा है ।”

गठबंधन ने चेतावनी दी कि इस तरह बिना परीक्षण किए गए, कमज़ोर और असुरक्षित धान के बीजों को एक अंतर्राष्ट्रीय कमियाबी के रूप में हड़बड़ी में बढ़ावा देना, जनता के जोखिम भरी जीन तकनीक के चेतावनी को दरकिनार कर उन्हें देश पर थोपने की कोशिश है।

बिना सबूत के ढिंढोरा पीटना

4 मई 2025 को कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दो जीनोम-संपादित धान की किस्मों — पुसा डीएसटी-1 (IET 32043) और डीआरआर धन 100 ‘कमला’ (IET 32072) — को “विश्व में पहली बार” के रूप में घोषित किया। घोषणा के दौरान खारी और क्षारीय मिट्टी के लिए पुसा डीएसटी-1 को गैर जीएम MTU–1010 (कॉटन डोरा सन्नलू) किस्म के मुकाबले बेहतर बताया गया। इसी तरह कमला को BPT 5204 (सांबा महसूरी) के मुकाबले 17% अधिक उत्पादन, 20 दिन जल्दी पकने और नाइट्रोजन का बेहतर उपयोग करने वाली किस्म कहा गया।

उस घोषणा के बाद सुनियोजित ढंग से मीडिया में गलत प्रचार, वैज्ञानिकों के इंटरव्यू और तामझाम वाले कार्यक्रम आयोजित किये गए। लेकिन गठबंधन की पड़ताल बताती है कि इन दावों को प्रमाणित करने वाले कोई ठोस आँकड़े मौजूद नहीं हैं। बल्कि, आईसीएआर की अपनी रिपोर्टें ही उसके दावों के खोखलेपन को साबित करती हैं।

पुसा डीएसटी-1: विरोधाभासी, नदारद अंकदरे और फर्जी नतीजे

आईसीएआर की रिपोर्टें कहती हैं कि,
2023 में सूखा या खारापन सहनशीलता का परीक्षण के आँकड़े उपलब्ध ही नहीं हैं क्योंकि बीज पर्याप्त नहीं थे।
2023 के परीक्षण में इसका उत्पादन MTU-1010 के बराबर या 4.8% तक कम रहा।
20 में से 12 स्थानों पर यह किस्म मूल किस्म के मुकाबले कम उत्पादक रही।
2024 में भी तटीय और खारी मिट्टी में इसे कोई खास बढ़त नहीं मिली जबकि क्षारीय मिट्टी में केवल 1.6% का मामूली सुधार दर्ज किया गया।

फिर भी रिपोर्ट के 9.27 पेज पर मौजूद समरी टेबल में 20 में से 8 परीक्षणों के आधार पर “30% अधिक उत्पादन” का भ्रामक दावा किया गया।
रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि खारी मिट्टी में “कोई उत्पादकता बढ़त नहीं दिखी” (पेज 6.58), फिर भी इसे “उत्साहजनक” बताया गया। जीएम फ्री इंडिया कोएलिशन का कहना है कि यह एक पूर्व निर्धारित नरेटिव को मज़बूत करने के लिए नतीजों के साथ हेरफेर करने का एक उदाहरण है।

डीआरआर धान 100 ‘कमला’: विरोधाभासी आंकड़े और छुपाई गई असफलताएं

कमला किस्म को “चमत्कारी बीज” कहा गया और बताया गया कि इससे उत्पादकता में 17% की बढ़त कम समय में तैयारी और बेहतर नाइट्रोजन उपयोग की क्षमता है लेकिन आंकड़े कुछ और ही बयान कर रहे हैं —
2023 में 19 में से 8 परीक्षण स्थलों पर कमला ने खराब प्रदर्शन किया।
दो ज़ोनों (पूर्वी और केन्द्रीय) में में इसने अपनी पेरन्ट वराइइटी के मुकाबले खासा बुरा प्रदर्शन किया
दक्षिणी ज़ोन में उत्पादकता में वृद्धि केवल 4% दर्ज हुई
2024 में कई स्थानों के आंकड़े बिना कारण हटाए गए, और केवल 6 साइट्स से मिले आँकड़ों के आधार पर “+17% बढ़त” का दावा कर दिया गया।
असल में, औसत उत्पादन 4% कम था।
“20 दिन जल्दी पकने” का कोई सबूत नहीं मिला।

वैज्ञानिक ईमानदारी की अनदेखी

कोएलिशन का मानना है कि यह फर्जीवाड़ा कोई मामूली गलती नहीं, बल्कि बार-बार दुहराए जा रहे “खराब विज्ञान का खतरनाक पैटर्न” है। इसमें बुनियादी मानकों के अंदर भी विरोधाभास देखा जा सकता है जैसे प्रति वर्गमीटर में पुष्प गुच्छ (पैनिकल) की गिनती, 50% फूल आने में लगने वाले दिन और दानों की गुणवत्ता आदि से जुड़ी जानकारियों को मनमाने ढंग से दर्ज किया गया है।

मिसाल के तौर पर 50% फूल आने में लगने वाले दिनों (‘DFF’) पर AICRPR क सालाना रिपोर्टों में कोई ऐसा आंकड़ा नहीं जो कमला और उसकी मूल किस्म के बीच 20 दिन का अंतर दिखाता हो। रिपोर्ट के अनुसार कमला का औसत DFF 101 दिन है जबकि उसकी मूल किस्म का 104 दिन। 5 परीक्षण क्षेत्रों में कमला का DFF 2-7 दिन कम है जबकि 2 क्षेत्रों में यह 8-9 दिन ज़्यादा है। ऐसे में यह स्पष्ट नहीं है कि ऐसे हवाई दावे कैसे किये जा रहे हैं। इसी तरह कम पानी, और खाद के दावे भी बिना ठोस आधार के किये गए हैं।

शोधकर्ता और बायोटेक्नोलॉजिस्ट सौमिक बनर्जी का सवाल है कि “अगर यह तकनीक इतनी ही सुरक्षित, सटीक और प्रभावशाली है तो बाकी सभी GMO संबंधी अध्ययनों की तरह उचित परीक्षण करने और उससे जुड़े सभी आँकड़ों और जानकारी को साझा करने में क्या मुश्किल है?”

जीएम फ्री इंडिया कोएलिशन की सदस्य और कार्यकर्ता कविता कुरुगंटी कहती हैं कि “कृषि में ख़राब विज्ञान का उपयोग और वह भी सरकारी संस्थानों द्वारा करोड़ों किसानों के जीवन और आजीविका के लिए खतरनाक खिलवाड़ के अलाव और कुछ भी नहीं।“ वे आगे कहती है – “यह बुनियादी मानवाधिकार का मसला है और इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह की जुमलेबाज़ी को कैसे स्वीकार किया जा सकता है? यह देश के ईमानदार वैज्ञानिकों का कर्तव्य है कि वे ऐसी ओछी हरकतों पर सवाल उठाएं और यह सुनिश्चित करें कि देश के वैज्ञानिक संस्थानों की साख पर बुरा असर न पड़े।“

कोएलिशन ने चेतावनी दी है कि नवाचार के नाम पर घटिया विज्ञान परोसना न सिर्फ़ किसानों के स्वास्थ्य और आजीविका के लिए खतरनाक हो सकता है बल्कि भारतीय विज्ञान पर से नागरिकों के भरोसे को भी कमज़ोर कर सकता है।

गठबंधन की मांगें
1. जीनोम-संपादित धान पर किए गए सभी प्रचारात्मक दावे तुरंत वापस लिए जाएं।
2. आईसीएआर के AICRPR के ट्रायल आंकड़ों और प्रक्रिया की स्वतंत्र, पारदर्शी वैज्ञानिक जांच हो।
3. आईसीएआर और कृषि मंत्रालय को देश को गुमराह करने के लिए जवाबदेह ठहराया जाए।
4. जब तक जीनोम एडिटिंग पर जैव सुरक्षा नियमन और स्वतंत्र निगरानी की व्यवस्था नहीं बनती,
जीनोम-संपादित फसलों की रिलीज़ पर रोक लगाई जाए। जीनोम एडिटिंग से जुड़े सभी मामलों को सख्त नियमन के दायरे में लाया जाए और अनुसंधान एवं विकास से जुड़ी सभी रेपोर्टों को सार्वजनिक किया जाए।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:
सौमिक बनर्जी – 6204221896
कविता कुरुगंटी – 8880067772

अनुलग्नक: Detailed data tables from ICAR’s AICRPR Annual Progress Reports (2023 & 2024) on yield and trait evaluation for Pusa DST-1 and DRR Dhan 100 ‘Kamala’.

 

ANNEXURE

Detailed data tables from ICAR’s AICRPR Annual Progress Reports (2023 & 2024) on yield and trait evaluation for Pusa DST-1 and DRR Dhan 100 ‘Kamala’

 

Variety and Yield Claims Made	2023 AVT Trial Results	2024 AVT Trial Results
Pusa DST-1, genome edited variant of MTU-1010 (IET 32043): In Saline Soils, 10% higher yield than parent, at 3508 kg/ha. In Alkaline Soils, 14% higher yield than parent at 3731 kg/ha. In Coastal Salinity, 30% higher yield than parent at 2493 kg/ha. “This variety can increase yields by 9.66% to 30.4% in saline and alkaline soils, with the potential for up to 20% increase in production” Broader leaves, reduced stomatal density, water efficiency, higher salt stress.	“Data for target traits in 2023 is unavailable due to limited seed quantity”! (Page 9.27, Annual Progress Report of 2024) “Since the sufficient quantity of seeds for the target trait evaluation viz., drought and salt tolerance are not available for both GEL entries, assessment of the target trait is not done in Kharif 2023. Overall, IET 32043 recorded at par yield performance of -4.6% over recurrent parent MTU-1010.” (Page 1.684 conclusion, Annual Progress Report of 2023) In 12 of the 20 sites tested in Kharif 2023, Pusa DST-1 under-performed vis-a-vis its parent.	In Kharif 2024, Alkalinity tolerance was tested in 3 zones. Pusa DST-1 underformed in 2 zones. Had only marginal superiority of 1.6% overall. Inland Salinity Tolerance tested in only 3 sites, 2 zones, 1 season. Only one site, 1 season result is being used to draw conclusions! Coastal Salinity Tolerance tested in 3 zones shows that gene edited line has no yield superiority in ANY zone! While admitting the same in one page of the official report, another conclusion is presented in another page! Page 9.27 of Annual Progress Report of 2024 concludes: “hence, IET 32043 is found promising for the states of MTU 1010 gazette notified and adopted areas”! Selectively drawing from 8 locations of the Southern Zone, after testing in 20 sites, wrong conclusions are being made even about this zone. For Inland Salinity, Pusa DST-1 is recorded to have some superiority in limited testing in 2 of 3 locations, one season. Only one site data is being used to present conclusions. For Alkalinity, we showed that parent MTU-1010 outperforms Pusa DST-1 in 5 out of 8 locations tested. In two Zones, Pusa DST-1 under-performed, and in another, an incorrect average figure was used to project superior yield! For Coastal Salinity, the report itself actually concludes that Pusa DST-1 failed to register yield superiority in any zone (Page 6.58)! However, in the Summary Table of Page 9.27, a 30% yield increase is shown!
DRR Dhan 100 Kamala, genome edited variant of Samba Mahsuri (IET 32072) 17% higher yield than parent, of 5.37 MT/ha Superior Yield, Moderate Drought Tolerance, High Nitrogen Use Efficiency Matures 20 days before parent variety Retains grain cooking quality	“In 2023, it exhibited significant yield superiority in ALL tested sites, resulting in an overall 17.5% higher yield than BPT 5204 Samba Mahsuri.” In reality, in 8 of the 19 sites where trials were held in Kharif 2023, Kamala underperformed. In two zones where it was tested, it underperformed significantly (Zone III Eastern and Zone V Central). In Southern Zone (Zone VII), there is no significant yield increase (only 4.3%). Local checks performed better! The basis for the claim made is not present in the published report, and data points otherwise.	In Kharif 2024, IET 32072 was evaluated in 21 locations across 3 zones (III, V and VII). “In this trial, two BPT 5204 check entries were included to compare the genome edited line and other near-isogenic lines. It was observed that data from few locations differed between the same check entries, and as a result, they were excluded from the analysis of the genome-edited line’s performance. Therefore, data from only six locations were used for assessing the performance of genome edited line”.“In 2024, IET 32072 continued to outperform BPT 5204….the entry demonstrated a +17.21% yield advantage over BPT 5204…IET 32072 is recommended for release in AP, Telangana, Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry, Chhattisgarh, Maharashtra, Odisha, Jharkhand, Bihar, Uttar Pradesh and West Bengal where it has shown significant yield improvements”. Continued to Outperform? Kharif 2023 results do not indicate any such outperformance. In reality, the overall mean is -4% when it comes to the Kamala Kharif 2024 DSR yield, compared to the parent. However, six sites are picked up in Page 9.25, for a conclusion of 17.21% higher yield. No data that assessed the performance of Kamala in Kharif 2024 is presented in the annual report, other than under DSR where it fared poorly compared to its parent, when the overall mean is calculated.